श्रीमान,
कल और परसों अर्थात 27 और 26 अगस्त को मेरे साथ समता का शिष्टमण्डल दिल्ली में हर्षवर्धनजी, अश्विनी चौबे जी (क्रमशः केंद्रीय स्वास्थ्य केबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री )से मिलकर ews को neet ug2019 में न्याय दिलवाने के प्रयास में था। आज वापस आ गए हैं। वहाँ जा कर हमारे लम्बे वार्तालाप के बाद ये निष्कर्ष निकाला है:-
1. EWS को पूरी 10% सीटें नहीं मिलने का कारण केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव द्वारा ईजाद किया गया गलत फार्मूला है। EWS को 10% आरक्षण के बाद सामान्य वर्ग की सीटें50% (40%अनाराक्सित और 10% EWS को जोड़कर)से घटकर 41% कैसे रह गई, इस अन्याय का उनके पास कोई जवाब नहीं था।अब वे इस गलत फार्मूले को सही ठहराने की कोशिशों में हैं। इनका नाम श्री अरुण सिंघल है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
2. NRI को रिजर्वेशन देने को वे गलत मानते हैं, पर वे स्टेट कोटे की 85% सीटों में कोई हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और कोर्ट से ही फैसला कराने की सलाह देते हैं।
3. इसी प्रकार वे MBC को बिना कोई सीटें बढ़वाए back date से 4% एक्स्ट्रा सीटों के लिए भी कोर्ट के आदेश की ही प्रतीक्षा करने को कहते हैं, कोई हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं।
4. EWS के लिए 7.5 लाख पेमेंट सीट की फीस को अत्यधिक बताते हुवे वे लोग हमसे सहमत हो गए और राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस फीस को EWS की सहन क्षमता के अंदर लाने को निर्देशित करने की बात कही है।
उपरोक्त दो दिनों में हमारी केबिनेट मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। राज्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, संयुक्त स्वास्थ्य सचिव के अलावा PS to हेल्थ मिनिस्टर (IRS) एवं APS to स्वास्थ्य राज्य मंत्री (सहायक सचिव), APS to भारी उद्योग राज्य मंत्री (IPS) से भी लंबी चर्चा हुई।
समता के उपरोक्त प्रयासों में राजस्थान के सांसद और केंद्र में भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल का लगातार सक्रीय सहयोग रहा। राज्यसभा सांसद श्री नारायण लाल पंचारिया और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री अरुण चतुर्वेदीजी का भी वांछित सहयोग रहा। समता आंदोलन इन सभी का आभारी है।
निवेदक:- पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष, समता आंदोलन।