संविधान के अनुच्छेद, 334 में आरक्षण की अवधि बढाने
वाले प्रस्तावित असंवेधानिक संविधान संशोधन बिल के
लिए पार्टी व्हिप रोकने तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय की
सहमति के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन भेजने
बाबत पत्र लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिडला,
राज्यसभा अध्यक्ष श्रीमान वैकया नायडू एवं
प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी को लिखा गया।
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